कांग्रेस की घोषणा, एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलाएगी

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के नाम पर मोदी सरकार ने सिर्फ किसानों को छला है।

खेड़ा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशें थी, जिसमें से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। उसमें 26 सिफारिशें बची थीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़ी घोषणा थी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा करने की घोषणा की है।

खेड़ा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था। इसे वह पूरा नहीं कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ। उसमें प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम इस तरह की एमएसपी नहीं दे सकते, जिसमें इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो। ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपना वादा तोड़ा बल्कि किसानों के रास्ते पर कील बिछवाकर और उन्हें उपद्रवी कहने से भी नहीं चूके। जब पिछली बार किसान ‘तीन काले कानून’ को लेकर धरना दे रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था, ”मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी।” इसके बावजूद आज दो साल से अधिक हो गए, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। आज जब किसान एमएसपी को लेकर फिर से धरना दे रहे हैं, तो उन पर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं।