‘लोकतंत्र की माँ..’, संसद से 92 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर फूटा कपिल सिब्बल का गुस्सा
नई दिल्ली । को दोनों सदनों से 78 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद, यह भारत की संसद के इतिहास में सबसे बड़ा एक दिवसीय निष्कासन बन गया, जिसमें पहले हटाए गए 13 सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से शामिल थे। इसको लेकर राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आज मंगलवार को कहा, “लोकतंत्र की माँ ने इसे अनाथ बना दिया है।
बता दें कि, संसद सुरक्षा उल्लंघन को लेकर दोनों सदनों में सभापति, वित्त मंत्रालय और विपक्ष के बीच विस्फोटक झड़प के बीच, 13 दिसंबर की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने और कार्यवाही बाधित करने के लिए 78 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने नागरिकों से ‘लोकतंत्र के अस्तित्व’ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने का भी आग्रह किया। मंगलवार को एक्स (पूर्व ट्विटर) पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने पोस्ट किया, “लोकतंत्र की जननी ने इसे अनाथ कर दिया है! भारत के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि, सोमवार को 78 सांसदों के निलंबन के साथ, “कदाचार” और अध्यक्षों के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दोनों सदनों से निलंबित सांसदों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया था। पहले स्थगन के बाद दोपहर तीन बजे जब सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई, तो सभापति के तौर पर मौजूद भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
सदन ने पहले तख्तियां प्रदर्शित करने और सभापति के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 13 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। इस बीच, राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन का निलंबन भी देखने को मिला है। 14 दिसंबर को टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन समेत अब कुल 46 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांसदों के निलंबन पर केंद्र की आलोचना की। खड़गे ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “विपक्ष-रहित संसद के साथ, मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है।
खड़गे ने आगे कहा कि, “पहले, घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया। फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है, निरंकुश मोदी सरकार द्वारा 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है। हमारी दो सरल और वास्तविक मांगें हैं – 1. केंद्रीय गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में अक्षम्य उल्लंघन पर संसद के दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। 2. इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।
बता दें कि, विपक्षी सदस्य 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुए उल्लंघन पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं और सदन में निरंतर हंगामा कर रहे हैं, जिससे सदन की बाकी पूर्व निर्धारित कार्यवाही बाधित हो रही है। सुरक्षा उल्लंघन 2001 के संसद आतंकवादी हमले की बरसी पर हुआ था। जिसमे दो लोग – सागर शर्मा और मनोरंजन डी – शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे, उन्होंने कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और सांसदों द्वारा काबू किए जाने से पहले सत्ता विरोधी नारे लगाए।
इसके बाहर, एक अन्य घटना में, दो प्रदर्शनकारियों – नीलम (42) और अमोल (25) – ने समान गैस कनस्तरों के साथ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि, चारों को गुरुवार को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सात दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।
