आगामी पांच साल में अमेरिका की तरह होंगी भारत की सड़कें – गडकरी

50 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं

पिछले नौ सालों में, उनके मंत्रालय ने 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं आवंटित की हैं और मौजूदा नीतियों को परिष्कृत करके अनुबंध अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। उन्होंने बताया कि किसी भी ठेकेदार को अनुबंध की मंजूरी के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हम पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामोन्मुख और गुणवत्ता के प्रति जागरूक हैं और निर्णय लेने में तेज हैं। हम मंत्रालय, ठेकेदारों और बैंकरों को एक परिवार मानते हैं।

गरीबी होगी दूर

एक निजी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हम अच्छे काम को प्रोत्साहित करते हैं और यही कारण है कि हमारे पास सात विश्व रिकॉर्ड हैं। यह मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि पांच साल बाद हमारा सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे का भविष्योन्मुखी विकास देश की जरूरत है। भारत को घरेलू और विदेशी दोनों स्रोतों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जो गरीबी को दूर करेगा और रोजगार पैदा करेगा।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र से मिला रोजगार

देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारा उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपये का है और राज्यों और केंद्र सरकार को अधिकतम जीएसटी इसी क्षेत्र से मिलता है। अब तक इस उद्योग ने 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं। मेरा सपना हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग के आकार को दोगुना करना है।

फ्लेक्स फ्यूल है भविष्य

उन्होंने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स ईंधन वाले वाहनों को पेश करने की भी जोरदार वकालत की, जिनका आयात बिल 16 लाख करोड़ रुपये है। फ्लेक्स इंजन वाले कुछ वाहन अब पेट्रोल के बजाय इथेनॉल से चलाए जा रहे हैं। इससे ईंधन की औसत लागत 15 रुपये हो जाएगी क्योंकि इथेनॉल की दर केवल 60 रुपये है और इससे बिजली भी पैदा होगी। हम अब इथेनॉल पंप खोल रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा कि यह भारतीय किसानों को ‘उर्जदाता’ (ऊर्जा उत्पादक) के रूप में दोगुना करने के साथ-साथ ‘अन्नदाता’ (खाद्य उत्पादक) बनने के लिए भी सशक्त बनाएगा क्योंकि गन्ने और चावल के डंठल जैसी फसलों से इथेनॉल ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। कृषि का ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधीकरण सबसे महत्वपूर्ण नीति है जो हमारे देश, विशेष रूप से ग्रामीण कृषि और आदिवासी भारत के भविष्य को बदलने जा रही है। स्मार्ट शहरों की तरह, हमारे पास स्मार्ट गांव हो सकते हैं जो विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में और यही वह नीतिगत बदलाव है जो हम ला रहे हैं।

सार्वजनिक परिवहन में बदलाव

जहां तक सार्वजनिक परिवहन के भविष्य का सवाल है, उन्होंने कहा कि भारत अब रोपवे, केबल कार बना रहा है और बिजली से सार्वजनिक परिवहन चला रहा है। अधिक शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पांच साल के अंदर सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कम प्रदूषण फैलाने वाला, अधिक लागत प्रभावी विकल्प होगा।

बन रहे एक्सप्रेस वे

महानगरों में भीड़ कम करने के लिए 65,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिनमें द्वारका एक्सप्रेस वे (9,000 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय राजधानी में छह लेन शहरी विस्तार सड़क (8,000 करोड़ रुपये), ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे (12,000 करोड़ रुपये) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे (8,000 करोड़ रुपये) जैसे एक्सप्रेस वे शामिल हैं।