तेलंगाना कांग्रेस वॉर रूम पर पुलिस का छापा

पुलिस ने बाद में तस्वीरों में छेड़छाड़ कर मानहानिकारक वीडियो बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505-बी और 469 के तहत उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग द्वारा दर्ज मामले के संबंध में 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था। कांग्रेस पार्टी ने आरोपों से इनकार किया। इसमें आरोप लगाया गया कि केसीआर सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी की रणनीति बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए स्थापित ‘वॉर रूम’ को निशाना बनाया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला उजागर करता है कि कैसे केसीआर सरकार अपने आलोचकों को निशाना बनाने के लिए निरंकुश तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने साइबर क्राइम टीम द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि असहमति को दबाने और उनके शासन पर सवाल उठाने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर छापेमारी की गई।

पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। केसीआर को “दक्षिण भारतीय हिटलर” कहते हुए, कांग्रेस सांसद और तेलंगाना के तत्कालीन एआईसीसी प्रभारी मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। टैगोर ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केसीआर की बेटी के. कविता की कथित भूमिका पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट भी ट्वीट किया था और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनके विशेष पोस्ट के बाद पार्टी के “वॉर रूम” पर छापा मारा गया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने “तेलंगाना गलाम” नामक एक फेसबुक पेज के संबंध में एक शिकायत पर कार्रवाई की थी, इसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य राजनेताओं सहित राजनीतिक हस्तियों से जुड़े उत्तेजक और हेरफेर किए गए वीडियो थे। जून में, पुलिस ने तीन भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया और एक नाटक का आयोजन करके मुख्यमंत्री का अपमान करने के आरोप में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता जित्ता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम्मा और दारुवु येल्लान्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर भाजपा की सांस्कृतिक टीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण देने और नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हयातनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सोशल मीडिया संयोजक वाई.सतीश रेड्डी की शिकायत पर, पुलिस ने बालकृष्ण रेड्डी, राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 114 (अपराध होने पर उकसाने वाला उपस्थित होना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505(2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले, शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आयोजकों ने लोगों को गुमराह करने और नफरत और अशांति भड़काने के इरादे से मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आयोजकों ने मुख्यमंत्री को शराबी, धोखेबाज आदि के रूप में चित्रित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की और व्यक्तिगत हमले किए। इस प्रकार आरोपियों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को कम करने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने कहा है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए अक्सर सरकार की आलोचना की। जब भी विपक्ष ने विरोध की योजना बनाई तो सरकार पर नजरबंदी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया।

‘पत्रकार’ और यूट्यूब सामग्री निर्माता होने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों को उनके प्लेटफार्मों पर चर्चा के दौरान केसीआर और उनकी सरकार की कथित रूप से आलोचना करने के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के उठाया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। उनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके फोन भी ले लिए और उन्हें फॉर्मेट कर दिया।

तेलगू डिजिटल समाचार चैनल टॉलिवेलुगु के रिपोर्टर मुशम श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उन्हें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने पेट बशीराबाद में उनके कमरे से उठाया और 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पुलिसकर्मियों ने उसका फोन ले लिया और उसे फॉर्मेट कर दिया। यह घटना 2021 में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हुजूराबाद उपचुनाव की कवरेज के लिए परेशान किया गया था, जो भाजपा ने जीता था।

यूट्यूब चैनल कलोजी टीवी चलाने वाले दसारी श्रीनिवास पर भी केसीआर और उनकी बेटी के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इन मामलों में भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि पत्रकार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के पास नए प्रसारण के लिए अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं थी। सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार स्वस्थ आलोचना का स्वागत करती है और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने व्यक्तिगत हमले करने या सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।