अवैध नागरिकों को छोड़ना होगा पाक, अब तक इतने अफगानियों की हुई स्वदेश वापिसी
पेशावर। अवैध विदेशी नागरिकों के निष्कासन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा नजदीक आने के साथ, देश भर के प्रांतीय और संघीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उन सभी लोगों को घेरने की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है जो स्वयं से पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। मामले को लेकर कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक नवंबर की समय सीमा के बाद अवैध अप्रवासियों के निष्कासन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले तीन सप्ताह में 34 हजार अफगान जोकि बिना दस्तावेज के पाए गए थे उन्हें पाकिस्तान सरकार ने खैबर जिले की सीमा से अफगानिस्तान भेज दिया गया है। अभी पिछले 24 घंटों में174 ट्रकों में 149 परिवार अफगानिस्तान लौटे हैं । एक अनुमान है कि 15 अगस्त, 2021 के बाद 15 लाख से अधिक अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान में प्रवेश किया था, जब अफगान तालिबान ने काबुल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इनमें से लगभग आधे यूएनएचसीआर के साथ पंजीकृत थे, जो यूरोप, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में पुनर्वास की मांग कर रहे थे, जबकि बाकी पाकिस्तान में रहने के लिए अंदर ही अंदर गायब हो गए थे ।
इस बीच, उन आप्रवासियों के लिए प्रत्यावर्तन योजना का विवरण देते हुए, जिन्हें ‘होल्डिंग सेंटर’ में रखा जाएगा, सरफराज बुगती ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए निर्वासन की प्रक्रिया एक से चार सप्ताह के बीच कहीं भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि सभी कैदियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, जिनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें भोजन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले चरण के दौरान, बिना वैध दस्तावेजों वाले लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, और जिन लोगों ने नादरा के माध्यम से अवैध रूप से पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट हासिल किए हैं, उनके पहचान दस्तावेजों को रद्द करने के बाद उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाएगा। पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) कार्ड वाले लोगों को भी वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि उनके गृह देश में स्थिति में सुधार हुआ है। आंतरिक मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण चौबीसों घंटे काम कर रहा है, और सरकार ने जियो-फेंसिंग की है और उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां अवैध अप्रवासी रह रहे हैं।
