जल जीवन मिशन में फ़र्ज़ी बैंक गारंटी और अवैध निकासी से हुआ महाघोटाला: अजय साह

“आम आदमी का पानी तक पी गई हेमंत सरकार: भाजपा”

RANCHI: भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जल जीवन मिशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

भाजपा के प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि जिस प्रकार शराब घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए भ्रष्टाचार की परतें उजागर हुई थीं,

ठीक उसी तर्ज पर जल जीवन मिशन में भी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी निकासी के माध्यम से करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है।

अजय साह ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक झारखंड सहित पूरे देश में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था।

लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड में यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही और भारी वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। एक ओर हेमंत सरकार केंद्र सरकार पर समय पर धनराशि न देने का आरोप लगाती है,

वहीं दूसरी ओर केंद्र से प्राप्त राशि में व्यापक भ्रष्टाचार कर खुलेआम बंदरबांट किया जा रहा है।

गिरिडीह का ताजा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अजय साह ने कहा कि वहां जल जीवन मिशन में जो घोटाला सामने आया है, वह केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है।

गिरिडीह में बिहार की एक निर्माण कंपनी ने 1.3 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी दिखाकर लगभग 30 करोड़ रुपये का ठेका हासिल कर लिया।

इसके बाद बिना किसी ठोस या दृश्य कार्य के ही विभाग द्वारा करीब 10 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान कर दिया गया, जो शासन-प्रशासन की मिलीभगत को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

अजय साह ने दावा किया कि ऐसी ही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है।

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड को निर्धारित लक्ष्य के लगभग 90 प्रतिशत तक धन उपलब्ध कराया,

लेकिन कैग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार केवल 55 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर सकी। इतना ही नहीं, जो 55 प्रतिशत कार्य दिखाया गया है,

उसकी गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है। कहीं नलों का अस्तित्व ही नहीं है तो कहीं पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई गांवों में अधिकारियों और ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत से सिर्फ कागजी खानापूर्ति कर दी गई।

अजय साह ने आरोप लगाया कि बालू, कोयला और पत्थर के बाद अब हेमंत सरकार ने आम जनता के पीने के पानी तक को नहीं छोड़ा है।

उन्होंने कहा कि जल जैसे बुनियादी अधिकार के साथ इस तरह का खिलवाड़ अक्षम्य है। भाजपा ने मांग की है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश भर में हुए सभी कार्यों की स्पेशल ऑडिट कराई जाए और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष जांच हो, ताकि दोषियों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई की जा सके।