वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में संविधान पर लगातार, योजनाबद्ध तरीके से हमला : यशस्विनी सहाय

6 मई को कांग्रेस पार्टी का रांची में एक विशाल “संविधान बचाओ” रैली का आयोजन

RANCHI: रविवार 4 मई को रांची स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

प्रेस वार्ता का संबोधन 2024 लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी रहीं सुश्री यशस्विनी सहाय ने किया। उन्होंने कहा कि

6 मई को हमारी पार्टी रांची में एक विशाल “संविधान बचाओ” रैली का आयोजन कर रही है।

यह केवल एक राजनीतिक सभा नहीं है—यह हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को बचाने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है।

इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए हमारी पार्टी ने पूरी प्रतिबद्धता और मेहनत से तैयारी की है।

आप सभी ने देखा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल में संविधान पर लगातार, योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया है।

ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हैं और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खुलकर कुचला जा रहा है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस अनुच्छेद को जानबूझकर कमजोर किया गया है—न्याय पाने की जनता की क्षमता को सीमित किया जा रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है।

कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ यह स्पष्ट करती है कि हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे।

हमने राष्ट्रीय स्तर पर संविधान की आत्मा की रक्षा करने और उसकी गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया है, ताकि हर नागरिक को उसके अधिकार पूरी तरह मिलते रहें।

हम एक और अहम मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं—जातीय जनगणना।

यह कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी, स्पष्ट और प्रतिबद्ध मांग रही है, और हम इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदम का स्वागत करते हैं।

लेकिन स्पष्ट कर दें: जातीय जनगणना केवल आंकड़ों का मामला नहीं है। यह भारतीय समाज का एक्स-रे है।

यह बताता है कि कौन कितना योगदान दे रहा है और किसे अब तक हिस्सेदारी नहीं मिली है—यह सुनिश्चित करता है कि जिन्हें हक मिलना चाहिए, उन्हें उनका हक मिले।

महात्मा गांधी ने समता आधारित समाज का सपना देखा था।

उस सपने को साकार करने के लिए पहले हमें समाज की सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों को समझना होगा। जातीय जनगणना न्याय, समानता और सही प्रतिनिधित्व की बुनियाद है।

सही और सटीक आंकड़ों के आधार पर ही हम ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं जो वंचितों को ऊपर उठाएं, हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त करें और एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण करें। यह राजनीति नहीं है—यह राष्ट्र निर्माण है।

कांग्रेस पार्टी इस मिशन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में हर लोकतांत्रिक, कानूनी और राजनीतिक प्रयास करने के लिए तैयार हैं।

हम सभी नागरिकों, जन संगठनों और संविधान में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति से आह्वान करते हैं कि इस संदेश को जन-जन तक पहुँचाएं।

6 मई को रांची में हमारे साथ खड़े हों—संविधान के साथ खड़े हों।

मैं झारखंड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन जी का इस दूरदर्शी पहल के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूं।

शनिवार को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इनडोर स्टेडियम में उन्होंने राज्य भर से आए अधिवक्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर 12 अधिवक्ताओं को प्रतीकात्मक रूप से बीमा कार्ड प्रदान किए गए।

राज्य सरकार का यह नवोन्मेषी कदम अधिवक्ता समुदाय के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस योजना की शुरुआत कर सरकार ने हमारे न्यायिक तंत्र में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका को सम्मान देते हुए, उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन से जुड़ी कुछ चिंताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है।

झारखंड, अधिवक्ताओं के लिए समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इस योजना के तहत बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।

यह झारखंड के विधि समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और हम इस प्रगतिशील और संवेदनशील पहल के लिए राज्य सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूं ।

यशस्विनी सहाय, साथ ही इस संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुंदरी तिर्की और मेरी तिर्की भी सम्मिलित रहीं ।