झारखंड को मिली बड़ी सौगात: 4 जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
केंद्र ने PPP मॉडल पर दी मंजूरी
1.खूँटी (Khunti) – 50 एम.बी.बी.एस. सीटें
2. जामताड़ा (Jamtara) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
3. धनबाद (Dhanbad) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
4. गिरिडीह (Giridih) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
RANCHI: झारखंड को केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को एक बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
जिसके तहत झारखंड में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चार नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
यह स्वीकृति भारत सरकार की “पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना” के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य देशभर में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है।
नई दिल्ली में हुई अहम बैठक
28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में वित्तीय मामलों के विभाग (DEA) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रस्तुति दी।
प्रस्तुति के बाद केंद्र ने झारखंड में चार जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दे दी।
इन जिलों में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज
1. खूँटी (Khunti) – 50 एम.बी.बी.एस. सीटें
2. जामताड़ा (Jamtara) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
3. धनबाद (Dhanbad) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
4. गिरिडीह (Giridih) – 100 एम.बी.बी.एस. सीटें
PPP मॉडल से होगा विकास
यह परियोजना वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs – DEA) द्वारा संचालित Viability Gap Funding (VGF) Sub-Scheme–1 एवं Sub-Scheme–2 के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी।
धनबाद परियोजना VGF Sub-Scheme–1 के अंतर्गत तथा शेष परियोजनाएँ VGF Sub-Scheme–2 के तहत कार्यान्वित की जाएंगी।
इस उप-योजना के तहत –
• भारत सरकार 40% पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure – Capex) सहायता तथा 25% परिचालन व्यय (Operational Expenditure – Opex) सहायता प्रदान करेगी।
• जबकि राज्य सरकार 25% से 40% तक Capex तथा 15% से 25% तक Opex सहायता के रूप में योगदान देगी।
• Sub-Scheme–1 के अंतर्गत Capex सहायता भारत सरकार से 30% तथा राज्य सरकार से 30% के अनुपात में प्रदान की जाएगी।
इस साझेदारी से न केवल चिकित्सा शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार
राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुलने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही चिकित्सा शिक्षा की पहुँच बढ़ेगी और स्वास्थ्य अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार ने इसे झारखंड की दीर्घकालिक स्वास्थ्य नीति का ऐतिहासिक कदम बताया है।
अजय कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार ने कहा, “झारखंड के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों के खुलने से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा,
साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।”
