म्यांमार सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद सू की की अपील खारिज कर दी
बैंकॉक। सैन्य शासित म्यांमार में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की दायर छह विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। 2021 के तख्तापलट में सेना द्वारा उनकी सरकार को गिराने के बाद से हिरासत में रहीं सू की को 27 साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। वह देशद्रोह और रिश्वतखोरी से लेकर दूरसंचार कानून के उल्लंघन तक के अपराधों के लिए दर्जनों दोषों के खिलाफ अपील कर रहीं थीं । जबकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने गलत काम करने से इनकार किया है।
उल्लेखनीय है कि तख्तापलट और विरोधियों पर जुंटा की कार्रवाई के बाद से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है, हजारों लोग जेल में बंद हैं या मारे गए हैं। कई सरकारों ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश में सू की और हजारों अन्य राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। जुंटा के प्रवक्ता ने फिलहाल खुलकर इस मामले में कुछ नहीं बोला है।
अगस्त में अदालत ने अवैध रूप से वॉकी-टॉकी आयात करने और रखने, राजद्रोह और कोरोनोवायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर सू की की पांच अपीलों को खारिज कर दिया गया । जुंटा ने हाल ही में आंशिक माफी दी, जिससे उनकी जेल की सजा छह साल कम हो गई, एक ऐसा कदम जिसके बारे में उनके बेटे सहित आलोचकों ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है।
आपको बतादें कि म्यांमार के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा के खिलाफ की विशेष अपीलों पर सुनवाई करने से पहले भी इनकार किया था, किंतु सू की की कानूनी टीम उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए अपील प्रक्रिया जारी रखती रही है। उनके समर्थकों और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि उनके खिलाफ कई आरोप, जो ज्यादातर सैन्य सरकार द्वारा लगाए गए थे, उन्हें राजनीति में लौटने से रोकते हुए उन्हें बदनाम करने और सेना के अधिग्रहण को वैध बनाने के प्रयास में राजनीति से प्रेरित हैं ।
उल्लेखनीय है कि एक अगस्त को, सैन्य सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने सू की को उन पांच मामलों में माफ़ी देने का क्षमादान आदेश जारी किया, जिसके लिए उन्हें कुल मिलाकर छह साल की जेल की सजा मिली। इससे 78 वर्षीय पूर्व नेता को कुल मिलाकर 19 मामलों में 33 जेल की सजा हुई थी, जो कि घटकर 14 अन्य मामलों में 27 साल हो गई है। यह आदेश बौद्ध-बहुल देश में धार्मिक अवकाश मनाने के लिए 7,000 से अधिक कैदियों को दी गई व्यापक माफी के हिस्से के रूप में जारी किया गया था।
छह मामलों में देश के सबसे बड़े शहर, नेपीताव और यांगून में जमीन और संपत्ति के पार्सल को अपनी मां के नाम पर एक फाउंडेशन के लिए बाजार से कम कीमत पर किराए पर देने के अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप शामिल हैं, जिसकी वह अध्यक्ष थीं। विशेष अपीलें आमतौर पर म्यांमार में याचिका प्रक्रिया का अंतिम चरण होती हैं। हालाँकि, यदि मुख्य न्यायाधीश को सार्वजनिक हित का कोई पहलू दिखता है, तो विशेष अपील न्यायाधिकरण या पूर्ण न्यायाधिकरण द्वारा उनकी पुनः जाँच की जा सकती है।कई कानूनी अधिकारियों ने कहा है कि चुनाव धोखाधड़ी, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियमों का उल्लंघन और छह अन्य भ्रष्टाचार के मामलों सहित आरोपों पर सू की की सजा की अपील पर अभी भी कार्रवाई की जा रही है।
