वित्त मंत्री के साथ चैंबर की प्रोजेक्ट भवन मे कामर्शियल टैक्स पदाधिकारियो की बैठक
RANCHI: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की उपस्थिति में हाल ही में चैंबर भवन में संपन्न हुए कॉफी एैट चैंबर कार्यक्रम में उठाई गई बातों पर संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री द्वारा झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों व कमर्शियल टैक्स एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक आयोजित की गई।
चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विभाग में रिक्त पदों के कारण अपीलीय एवं प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन कार्य बाधित है।
व्यवसायिक वाहनों पर बकाया कर की प्राप्ति हेतु वनटाइम सेटलमेंट स्कीम लाने, कर समाधान योजना को पुनः लागू करने, कर संग्रहण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाने, वैट अधिनियम के अंतर्गत अंचल स्तर पर वरीयतम अधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजित करने तथा झारखण्ड प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम को समाप्त करने का सुझाव दिया गया।
यह कहा गया कि यदि प्रोफेशनल टैक्स लेना अनिवार्य हो तो, या तो ट्रेड लाइसेंस समाप्त किया जाय या प्रोफेशनल टैक्स को केवल पेशेवरों तक सीमित रखा जाय। इससे व्यापारियों को मुक्त किया जाय।
डिलर्स की कठिनाईयों के सुगम समाधान हेतु चैंबर द्वारा राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकों का निरंतर आयोजन करने की बात कही गई।
साथ ही निर्माण कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया बहाल करने का आग्रह किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह क्रियाशील बनाने की बात प्रमुखता से रखी और सुझाया कि सभी व्यापारिक एनओसी/लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल व टाइम बाउंड किया जाय।
तथा निरीक्षण आधारित कार्यप्रणाली को न्यूनतम करते हुए स्व-प्रमाणन आधारित मॉडल को अपनाया जाय।
बैठक में राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यापारिक हितों की रक्षा और कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं सरलता लाने के लिए आपसी समन्वय और संवाद को आगे बढाने पर विशेष बल दिया गया।
राज्यस्तरीय खरीद नीति में स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दिये जाने के साथ ही जियाडा द्वारा भूमि आवंटन, लीज नवीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को उद्योगों के अनुकूल बनाने पर भी चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में व्यापार, उद्योग और नवाचार को बढावा देने के लिए स्थाई एक्सपो सेंटर की स्थापना पर भी बल दिया।
चैंबर अध्यक्ष ने राज्य के राजस्व वृद्धि हेतु जल्द से जल्द झारखण्ड में भवन नियमितीकरण योजना को प्रभावी बनाने, प्रदेश में लंबे समय से बंद खदानों को खोलने और नगर निगम द्वारा बाजार टांड में आवंटित दुकानों के किराया विवाद का समाधान का भी आग्रह किया।
बैठक के क्रम में कमर्शियल टैक्स एसोसियेशन के अधिकारियों के प्रश्न पर विभागीय अधिकारियों द्वारा क्रमवार समझाते हुए उन्हें अपने जवाबों से संतुष्ट किया गया।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिये गये सुझाव और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए आश्वस्त किया।
यह भी कहा कि राज्य सरकार व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
वित्त मंत्री द्वारा बैठक का समापन करते हुए कहा गया कि राज्य के विकास हेतु संसाधनों की आवश्यकता है। मैंने हाथ बढाया है, आपलोगों से भी राज्यहित में नैतिक एवं सकारात्मक समर्थन की आशा है।
बैठक में विभागीय आयुक्त अमित कुमार, सचिव अमिताभ कौशल एवं अन्य अधिकारियों के अलावा, चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी,
उपाध्यक्ष राहुल साबू, ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल,
पूर्व अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया, सदस्य सुमित अग्रवाल, कमर्शियल टैक्स एसोसियेशन के अध्यक्ष आनंद पसारी, मनोज कुमार, ज्योति पोद्दार सहित अन्य सदस्य शामिल थे। उक्त जानकारी प्रवक्ता सुनिल सरावगी ने दी।
