बालू के अवैध कारोबार और अवैध कारोबारियों के बढ़ते हौसले को लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने गंभीर चिंता जताई, मुख्य सचिव को लिखा पत्र
बालू के अवैध कारोबार पर रक्षा राज्य मंत्री के तेवर तल्ख
शासन-प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे बालू कारोबारी, अफसरों पर हो रहे हमले
कई नदियों का अस्तित्व खतरे में, कई पुलों पर संकट के बादल
मुख्य सचिव से विशेष टास्क फोर्स बना कारोबारियों पर कार्रवाई को कहा
RANCHI: रांची सहित पूरे झारखंड में बालू के अवैध कारोबार और अवैध कारोबारियों के बढ़ते हौसले को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गंभीर चिंता जताई है।
इस मामले पर मंत्री ने तल्ख तेवर में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और विशेष टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करने को कहा है।
उन्होंने हाल के दिनों में बालू कारोबारियों के द्वारा एसडीओ व अन्य अधिकारियों पर हमले को लेकर भी चिंता जताई।
मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि रांची लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में बालू की कालाबाजारी और इसका अवैध कारोबार परवान पर है।
आए दिन अखबारों में इससे जुड़ी खबरें आ रही हैं। बालू के अवैध कारोबार के कारण कई नदियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है।
कई नदियों के पुल पर संकट खड़ा हो गया है। अवैध खनन और कारोबार से जुड़ा यह मामला सिर्फ कारोबार का मामला नहीं रहा है।
यह प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ का मामला हो चुका है। इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के हौसले इतने परवान पर हैं कि अधिकारियों तक को अपने निशाने पर ले ले रहे हैं।
अभी कुछ दिन पूर्व अवैध बालू के कारोबार की जांच और कार्रवाई को निकले रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार, जिला खनन पदाधिकारी को इन कारोबारियों ने कुचलने का प्रयास किया था।
यह पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती थी।
यह बात सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी भी परंतु दुर्भाग्य कि इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका।
श्री सेठ ने कहा कि बालू के अवैध कारोबार के कारण आमजनों को उनके काम के लिए बालू नहीं मिल पा रहा या उन्हें इतनी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है जो उनके हैसियत से बाहर होता है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई वर्षों से चल रहे इस कारोबार पर ना तो सरकार ने कोई कदम उठाया है, ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने। नदी पर बने पुल, सामान्य जनजीवन, यहां तक की अब राज्य के सरकारी अधिकारी भी इन अवैध कारोबारी के निशाने पर हैं।
यह सीधे-सीधे शासन प्रशासन और पूरी व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है।
रक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में अविलंब राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए। इस पूरे मामले की जांच हो। सभी अवैध बालू कारोबारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।
ताकि जनता में शासन के प्रति विश्वास प्रगाढ़ हो सके। वरना उनके बढ़ते हौसले से आम जनजीवन तो सीधा प्रभावित हो रहा है।
अधिकारियों तक की सुरक्षा भी अब चिंता का विषय बनती जा रही है।
