रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के निर्माण में रुकावट से ग्रामीणों के आवाजाही पर रोक
ग्रामीणों की परेशानी दूर करने राज्य सरकार अविलंब पहल करे : संजय सेठ
RANCHI : रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र में 6 स्थानों पर ग्रामीणों के आवागमन पर लगाए गए रोक पर गहरा रोष व्यक्त किया है. इन स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण करने को तैयार है. इसके लिए रेलवे ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है, लेकिन राज्य सरकार उदासीन बनी हुई है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीणों की असुविधा की कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या की ओर हेमंत सोरेन सरकार ने ध्यान दिया होता तो यह समस्या पहले ही दूर हो गई होती. उन्होंने बताया कि उन्होंने रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिख कर जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या दूर करने की मांग की है. रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रेलवे के द्वारा बंद किए गए रास्तों के समीप रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर सांसद सेठ ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को भी पत्र लिखा है।
मुख्य सचिव को पत्र
झारखंड के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सांसद सेठ ने कहा है कि ग्रामीण अपनी खेती बारी, स्कूल कॉलेज, रोजी रोजगार, अस्पताल व अन्य जरूरी कार्यों के लिए विगत 50-60 वर्षों से रेलवे लाइन का उपयोग करते आ रहे थे परंतु सुरक्षा का हवाला देते हुए रेलवे ने इन सभी रास्तों को बंद कर दिया है। जिससे ग्रामीणों को 5 से 10 किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहां रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण हो, इसके लिए रेलवे ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भी लिखा है। सांसद ने रांची लोहरदगा रेल खंड पर भागलपुर जोहार नगर के समीप, रांची लोहरदगा रेल खंड पर ही नगड़ी टोली के समीप और चांडिल मुरी रेलखंड पर गोंडाविहार के समीप रेलवे ओवरब्रिज/अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए राज्य सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, ताकि स्थानीय ग्रामीणों को इस समस्या से समाधान मिल सके।
रेलवे पहले ही राज्य सरकार को लिख चुका है पत्र
इस मामले को लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रांची के हवाले से अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रास्ट्रक्चर सतीश कुमार ने झारखंड सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में अपर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा है कि रांची रेल मंडल अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी हटिया और चांडिल मुरी रेल खंडों में रेलट्रेस पास को रोका गया है। आम जनों के द्वारा अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पर किया जा रहा है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और रेलवे के नियमानुसार खतरनाक जानलेवा एवं दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रेलवे के द्वारा दिए गए पत्र में स्थानों का जिक्र किया गया है। रेलवे ने राज्य सरकार को कहा है कि रेल फाटक बंद होने पर ही रेल ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाता है। रेल लाइन पार करने के लिए कोई अधिकृत रास्ता नहीं है। अतः आम जनों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा 100% निर्माण खर्च वहन करने की सहमति प्रदान करने पर रेलवे द्वारा रेल ओवरब्रिज/अंडरब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए आम जनों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अग्रतर विभागीय कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का आग्रह गृह विभाग के प्रधान सचिव से किया गया है ताकि ग्रामीणों को सहूलियत हो सके।
राज्य सरकार की उदासीनता से लंबित हैं सब कार्य : सांसद
इस पत्राचार के बाद MP संजय सेठ ने कहा है कि राज्य सरकार को इस मामले में गंभीरता बरतनी चाहिए और रांची लोकसभा क्षेत्र सहित पूरे झारखंड में ऐसे जितने भी मामले हैं, सब के समाधान के लिए पहल करनी चाहिए। ताकि आम जनों को सुविधा हो सके। आम जनों के आवाजाही आसान हो सके और रेलवे को भी अनावश्यक परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण जनता को संकट झेलना पड़ रहा है।
